केंद्र सरकार ने Uttarakhand में शहरी भूमि और नियोजन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 264.50 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह सहायता पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025–26 के तहत दी गई है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर यह राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि के लिए पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव भेजा था जिसे सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी दे दी। इसके बाद केंद्र सरकार ने यह पूरी राशि एकमुश्त किस्त में राज्य को जारी कर दी है।
यह धनराशि राज्य में प्रस्तावित विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। इससे शहरी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने, योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा देने तथा आधारभूत ढांचे के विस्तार में मदद मिलेगी। साथ ही शहरों में बेहतर नियोजन और सुव्यवस्थित विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन, सुव्यवस्थित विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस वित्तीय सहायता से प्रदेश के शहरों में संतुलित और टिकाऊ विकास को गति मिलेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
