Uttarakhand MLA Allowance : गैरसैंण विधानसभा सत्र से जनता खुश हो न हो, लेकिन माननीयों की मौज हो गई। विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की तैयारी है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सत्र के पहले दिन जो तीन विधेयक पेश किए गए उनमें एक यह भी था। यानी, सरकार की प्राथमिताओं की झलक इससे मिलती है। माननीयों की सुख-सुविधाओं का ध्यान प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। तदर्थ समिति की सिफारिशों को मान लिया गया तो विधायकों को अब हर महीने करीब चार लाख रुपये मिलेंगे। सरकार की ओर से पेश किए गए इस विधेयक के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई।
तमाम लोग तंज भी कस रहे हैं। इनका कहना है कि जब उत्तराखंड सरकार कर्ज में डूबी है, तब यह निर्णय समझ से परे हैं। आपदा आने पर केंद्र की ओर टकटकी लगाने वाली यह सरकार विधायकों के पैसे बढ़ाने में जुटी है। गैरसैंण, जहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। लोगों को अस्पताल के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है वहां पर इस तरह के फैसले लेने कहां तक उचित है।
रेल भत्ते के रूप में मिलेंगे 70 हजार, ड्राइवर पाएंगे 20 हजार महीना
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि तदर्थ समिति की कई संस्तुतियों को नामंजूर किया गया तो वहीं कुछ संस्तुतियों को मान लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विधायकों के वाहन चालकों का अब तक 12 हजार रुपए वेतन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है। इसके अलावा रेलवे के लिए दिए जाने वाले भत्ते का इस्तेमाल न होने पर वह भत्ता विधायकों को भुगतान कर दिया जाएगा जो कि तकरीबन 70 हजार के करीब है। उन्होंने बताया कि विधायकों के वेतन में भी इजाफा किया गया है। बताया जा रहा है कि विधायकों के वेतन को दो लाख 72 हजार से बढ़कर 3 लाख किया गया है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी में ऑपरेशन नहीं होते
लोकसभा चुनावों के दौरान गैरसैंणवासियों के बीच पहुंची तीरंदाज लाइव की टीम से स्थानीय लोगों ने कहा कि यह कैसी राजधानी है? यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, डॉक्टर भी हैं। लेकिन, किसी महिला की डिलीवरी ऑपरेशन से होना है तो उसे लेकर रुद्रप्रयाग, रानीखेत या श्रीनगर जाना पड़ता है। कई बार रास्ते में ही महिला का प्रसव हो जाता है। उसकी जान पर बन आती है। कई जानें भी जा चुकी हैं। सरकार को कम से कम एक स्तरीय अस्पताल तो बनवा ही देना चाहिए। जहां, ऑपरेशन से प्रसव की सुविधा उपलब्ध हो। जब से विधायकों के वेतन भत्ते की खबर आई है लोग इसी पर चर्चा कर सरकार पर तंज कस रहे हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस जगह के लोग पानी, बिजली, अस्पताल समेत अन्य मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहे हों, वहां पर इस तरह का विधेयक पेश किया जाना एक मजाक ही है।
पहाड़ का सच!
‘पैसे किसी के पास हो भी जिंदगी की गारंटी कोई थोड़ी ले सकता है’ @teerandajlive @ajaybisht81 @alokntyl @arunjuyal @girish_joshig @dreamer_Vikasj @Hardeepchauhan3 @rajusajwan pic.twitter.com/idhpYCPn4t
— Arjun Rawat (@teerandajarjun) February 22, 2024
इस सत्र में सरकार ने विधायकों के भत्ते बढ़ाने के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है। सत्र के पहले दिन सरकार ने उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक सदन पटल पर रखा। इस विधेयक में विधायकों के कुछ भत्तों में संशोधन किया गया, जिसमें 30 हजार रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। तदर्थ समिति की सिफारिशों का प्रतिवेदन के साथ ही राज्य विस विविध संशोधन विधेयक पटल पर रखा। बतादें कि तदर्थ समिति ने कई राज्यों का अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, विधायक व पूर्व विधायक, उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज देने की तैयारी है। इसमें यह भी प्रावधान किया है कि वर्तमान और पूर्व विधायक के उपचार के लिए यदि एम्स विदेश में उपचार की सिफारिश करता है तो भेजा जाएगा। विधायकों को भी गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा भी मिलेगी। यानी माननीयों ने जो भी खर्च किया है उसे राज्य सरकार वापस करेगी।
चार लाख महीने
70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब तक करीब दो लाख नब्बे हजार रुपये प्रतिमाह वेतन-भत्ते के रूप में मिलते थे। बताया जा रहा है कि अगर तदर्थ समिति की सिफारिशों को मान लिया जाता है तो माननीयों को लगभग चार लाख रुपये हर महीने मिल सकते हैं।
यह विधेयक भी हुए पेश
उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश-2024
उत्तराखंड (यूपी नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन अध्यादेश-2024
उत्तराखंड (यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन अध्यादेश-2024
कूपन और डीजल व पेट्रोल के लिए 30 हजार रुपये प्रति माह नकद मिलेंगे।
LIVE: विधानसभा गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में मानसून सत्र को संबोधित करते हुए
https://t.co/Jn1OZKSo9z— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 21, 2024
