गांवों के सुनियोजित विकास के लिए हर ब्लॉक में पांच-पांच गावों को Model Villages बनाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों में उत्तराखंड के कम से कम 10 गांवों के नाम शामिल हों। यह बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान कहीं।
सचिवालय में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रत्येक विकासखण्ड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। इसके लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जनपदों में जिलाधिकारियों को ग्राम चौपाल के आयोजन में सम्मिलित होने एवं गांव के प्रबुद्धजनों के… pic.twitter.com/vDtXcDa5zM
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 2, 2024
उन्होंने निर्देश दिया कि ग्राम चौपाल के आयोजन में शासन के वरिष्ठ अधिकारी और डीएम भी शामिल हों। अधिकारी ग्राम पंचायतों के प्रबुद्धजनों के साथ बैठकर विकास योजनाओं पर कार्य करें। ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाए जाएं। इनमें उन गांवों के प्रवासी लोगों को विशेष रूप से प्रतिभागी बनाया जाए।
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साथ ही सीएम ने कहा कि पंचायत भवनों में मानक का पालन किया जाए। ग्राम पंचायतों में जो भी भवन बनाए जा रहे हैं उनका निर्माण पर्वतीय शैली में किया जाए। जिसमें उत्तराखंड की विरासत की झलक दिखे। पंचायत भवनों के लिए उचित स्थलों का चयन किया जाए, ताकि उनका ग्राम पंचायतों में पूर्णतः उपयोग हो सके।
पंचायत भवनों के निर्माण के लिए मिलेंगे 20 लाख
बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पंचायत भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा रही 10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।
सड़क के साथ नालियां भी बनें
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण के समय नालियां भी बनाई जाए। ताकि जल निकासी की समस्या न हो। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और पार्कों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सेना और अर्द्धसैन्य बलों के शहीदों के नाम पर उनके गांवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम रखे जाएं और गांवों में शिलापटों पर शहीदों के नाम अंकित करने की व्यवस्था बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गांवों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग से राज्य को प्राप्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गांवों के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाए, धरातल पर पहले उसका आकलन किया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाए।
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ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को मिले बढ़ावा : सतपाल महाराज
बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गांवों के विकास के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। ग्राम पंचायतों में हो रहे कार्यों की वरिष्ठ अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी पंचायतों की परिसंपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मल्टी-लेवल पार्किंग के निर्माण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका उचित इस्तेमाल और देख-रेख हो। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से गांवों के विकास के लिए निर्धारित मानकों के हिसाब से तेजी से कार्य किए जाएं।
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव पंचायतीराज चंद्रेश यादव, अपर सचिव आलोक कुमार पांडेय, निदेशक पंचायतीराज निधि यादव, निदेशक सेतु डॉ. मनोज पंत उपस्थित थे।
