सर्दियों के दौरान Uttarakhand में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केंद्रों के अनआवंटित पूल से राज्य के लिए अतिरिक्त बिजली का आवंटन मंजूर कर लिया है। Uttarakhand को अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक इस अतिरिक्त आवंटन का लाभ मिलेगा।
आदेश के तहत अक्टूबर में 5 मेगावाट, नवंबर में 8 मेगावाट, दिसंबर में 16 मेगावाट, जनवरी 2027 में 19 मेगावाट, फरवरी में 16 मेगावाट और मार्च में 9 मेगावाट बिजली आवंटित की गई है। इस प्रकार छह माह में कुल 73 मेगावाट बिजली का आवंटन किया गया है। यह व्यवस्था एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने Uttarakhand की सर्दियों की बिजली आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त बिजली आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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