जनगणना 2027 की अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश की प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाएं सील हो गई हैं। अब जनगणना होने तक किसी भी जिले, तहसील, निकाय, पंचायत, वार्ड की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि यह कदम सटीक आंकड़ों के लिए जरूरी है, क्योंकि बदलाव से डेटा गड़बड़ा सकता है। 16 फरवरी से प्रशिक्षण शुरू हो रहा है जबकि पहले चरण के तहत मकान गणना का काम 25 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश में जनगणना तीन चरणों में होगी। पहला चरण 25 अप्रैल…
अतुल्य उत्तराखंड ब्यूरो साल 2025 में उत्तराखंड ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए दो दिनों तक गणतंत्र का उत्सव मनाया। 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस पूरे देश के साथ मनाया ही गया लेकिन उत्तराखंड में 27 जनवरी का दिन भी उसी उत्साह के साथ मनाया गया। इसका कारण था-संविधान निर्माताओं के एक सपने का साकार होना यानी, देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। संविधान के अनुच्छेद 44 में इसे नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया था। आजादी के 78 साल बाद उत्तराखंड में उस अधूरे सपनों को हकीकत में बदला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने…
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के रसायन विज्ञान विभाग की टीम ने बायो-एथेनॉल निर्माण की नई राह खोल दी है। अब तक देश में अल्कोहल मुख्य रूप से गन्ने के रस और शीरे (मोलासेस) से तैयार किया जाता रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह सामने आती है कि कच्चा माल समय से नहीं मिल पाता है। यानी, उसकी उपलब्धता सीमित है। बढ़ती मांग के कारण वह महंगा भी होता है। ऐसे में कृषि और वानिकी अपशिष्ट से अल्कोहल उत्पादन की यह तकनीक गेमचेंजर साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार गन्ने का बगास, पॉपुलर और यूकेलिप्टस…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने Uttarakhand के दोनों मंडलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए बहुउद्देशीय भवन बनाने को मंजूरी दे दी है। सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ओबीसी वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के दोनों मंडलों में ओबीसी समाज के लिए आधुनिक और सुविधायुक्त बहुउद्देशीय भवन बनाए जाएं। इन भवनों में बैंक्वेट…
Uttarakhand Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक छह प्रस्ताव आए। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को संस्थागत मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स के लिए अलग ढांचा खड़ा करने का निर्णय लिया। वर्ष 2022 में गठित टॉस्क फोर्स अब तक प्रतिनियुक्ति पर चल रही थी लेकिन अब राज्य मुख्यालय स्तर पर 22 पद सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान देने, ईएसआई चिकित्सा सेवा में बड़े पैमाने पर पद बढ़ाने, सूक्ष्म…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने Uttarakhand के विभिन्न जनपदों में आधारभूत ढांचे, ग्रामीण संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण से संबंधित विकास योजनाओं के लिए कुल 37.23 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत ऊधमसिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में बैगुल नदी पर 150 मीटर स्पान के आरसीसी सेतु का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 11.40 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह पुल निर्मल नगर और राजनगर को सिसोना ग्राम…
Uttarakhand : शासन केवल सचिवालयों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी मूलमंत्र के साथ जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार अभियान का संचालन किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक प्रदेशभर में 604 जनसेवा शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। जिनमें 474285 से अधिक नागरिकों की सहभागिता दर्ज की गई है। अभियान के अंतर्गत मंगलवार को आयोजित सात जनसेवा शिविरों में 5507 नागरिकों ने भाग लिया और विभिन्न विभागीय सेवाओं का लाभ उठाया। प्रशासन के अनुसार शिविरों में बड़ी संख्या में मामलों का…
पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल नरवणे की आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर उठा विवाद अब संसद से निकलकर कानूनी जांच और सियासी टकराव तक पहुंच गया है। किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने स्पष्ट किया है कि यह संस्मरण अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसकी कोई भी मुद्रित या डिजिटल प्रति आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। यह बयान उस समय सामने आया है जब दिल्ली पुलिस ने किताब की कथित अनधिकृत प्रतियों के प्रसार को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं, इस पूरे विवाद के बीच पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल…
Uttarakhand : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के तहत अगले दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली इस योजना के माध्यम से विशेष रूप से पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों में पलायन की समस्या से निपटने पर जोर दिया जा रहा है। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट द्वारा पर्वतीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन के संबंध में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा कारान्दलाजे ने राज्यसभा को…
पार्थसारथि थपलियाल भारत में संसद को लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच माना गया है, जहां जनता की आकांक्षाएं, नीतियां और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बहस के माध्यम से आकार लेती हैं। विशेषकर बजट सत्र का महत्व इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि इसमें देश की आर्थिक दिशा, विकास योजनाएं और जनकल्याण से जुड़े प्रस्ताव रखे जाते हैं। परंतु बजट सत्र 2026 के दौरान जो घटनाक्रम सामने आया, उसने संसदीय मर्यादा और राष्ट्रीय हित दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया। सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की संस्मरणों की अप्रकाशित पुस्तक से ऐसे विषय को उठाया जिसका…
सीएम धामी ने सोमवार को सचिवालय स्थित वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कुंभ से संबंधित सभी तैयारियां हर हाल में अक्टूबर माह तक पूरी कर ली जाएं ताकि विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का भव्य, दिव्य और सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला उत्तराखंड की संस्कृति, आस्था और पहचान का प्रतीक है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित चार दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेवा संकल्प फाउंडेशन की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित लोक कलाकारों, साहित्यकारों, कला प्रेमियों और बड़ी संख्या में मौजूद जनता का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरायणी कौथिक जैसे आयोजन उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति किसी भी समाज की…
गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी दर्दनाक घटना के बाद देहरादून प्रशासन सतर्क हो गया है। बच्चों में बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्कूलों और अभिभावकों को बच्चों के डिजिटल व्यवहार पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि बच्चों में मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत चिंता का विषय है। इसे देखते हुए स्कूलों को संतुलित डिजिटल उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने…
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का बड़ा फैसला लागू करने की दिशा में औपचारिक कदम उठा दिया है। जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कार्य करेगा। अब राज्य की सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड समाप्त करने की घोषणा की थी। उसी निर्णय के तहत सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को एक साझा…
Uttarakhand सरकार ने उपनल कर्मियों की वर्षों पुरानी मांग पर बड़ा फैसला लेते हुए समान कार्य के बदले समान वेतन लागू करने का शासनादेश जारी कर दिया है। इस निर्णय के तहत विभागों में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों को उसी पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों के समान न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात उपनल कर्मचारी लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। कई बार यह मामला सरकारों के स्तर पर विचाराधीन रहा, लेकिन किसी ठोस निर्णय तक नहीं पहुंच सका। धामी सरकार ने इसे प्राथमिकता…
अंकिता भंडारी हत्याकांड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोमवार को सीबीआई की टीम जांच के लिए उत्तराखंड पहुंच गई। टीम राज्य पुलिस, अभियोजन रिकॉर्ड और पूर्व में दर्ज साक्ष्यों की दोबारा समीक्षा करेगी। पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के वायरल ऑडियो से उपजे विवाद के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। लंबे समय से लंबित वीआईपी एंगल को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यह कदम अहम माना जा रहा है।…
