पुष्कर सिंह धामी ने बीते चार वर्षों में सरकारी सेवा में चयनित हुए कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से पत्र भेजकर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की जनता ने उन्हें दूसरी बार प्रदेश का मुख्य सेवक बनने का दायित्व सौंपा। जनादेश की भावना के अनुरूप कार्यभार संभालने के साथ ही राज्य में बेरोजगारी दूर करने और सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार लगभग 30 हजार से अधिक युवाओं को…
Author: teerandaj
उत्तराखंड में चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान जल्द शुरू होने वाला है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के करीब 70 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है। इन मतदाताओं के वोट सुरक्षित माने जा रहे हैं, लेकिन लगभग नौ लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका वर्ष 2003 का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहचान और सत्यापन के लिए 12 प्रकार के वैध दस्तावेजों की सूची जारी की है। यदि मतदाता पहले से इन दस्तावेजों को तैयार रखेंगे तो एसआईआर प्रक्रिया के…
13 दिनों तक चले ऐतिहासिक गोल्ज्यू महोत्सव-2026 का रविवार को भव्य समापन हो गया। समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चंपावत को देश का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श जिला बनाना राज्य सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। मुख्यमंत्री ने 04 मई से प्रारंभ हुए इस सांस्कृतिक एवं धार्मिक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए नगरपालिका परिषद चंपावत, जिला प्रशासन और समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में ऐसे आयोजनों की अहम भूमिका है। न्याय के देवता के…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मां वाराही धाम, देवीधुरा पहुंचकर मंदिर के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और तय समय में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां वाराही धाम केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मंदिर का विकास उसकी पारंपरिक पहचान और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाओं के साथ आध्यात्मिक अनुभव भी मिल सके। उन्होंने कहा…
सूचना विभाग के महानिदेशक और एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी शनिवार को साइकिल से कार्यालय पहुंचे। दरअसल, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ईंधन बचत की अपील कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति पर दबाव बना है। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। रुपये की कमजोरी और बढ़ते आयात बिल के चलते पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार आम लोगों से ईंधन की बचत करने और वैकल्पिक साधनों के उपयोग की अपील कर रही है। इसी कड़ी में…
आगामी 29 मई से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में एसआईआर अभियान की तैयारियों और प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। उन्होंने…
Uttarakhand : विकासनगर स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जिलाधिकारी सविन बंसल की औचक छापेमारी में करोड़ों रुपये की स्टांप चोरी, अवैध रजिस्ट्रियां और रिकॉर्ड में भारी अनियमितताओं का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने उप निबंधक अपूर्वा सिंह के निलंबन और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेज दी है। डीएम ने 4 मई को कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान वर्ष 2018 से 2025 तक के सैकड़ों मूल विलेख पत्र संदिग्ध परिस्थितियों में कार्यालय में डम्प मिले। कई दस्तावेज महीनों और वर्षों तक बिना कारण लंबित रखे गए थे। 25…
लगातार बढ़ते तापमान, हीटवेव और जलवायु परिवर्तन के खतरे के बीच अब देहरादून को देश के चुनिंदा हीट रेजिलिएंट मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के 12 शहरों का चयन इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए किया है, जिनमें देहरादून भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य शहरों को भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाना है। नगर निगम देहरादून और एनआईयूए (National Institute of Urban Affairs) के बीच इस परियोजना को लेकर एमओयू प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में शहर के पार्कों,…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक के बाद राज्य सरकार ने Uttarakhand में ऊर्जा संरक्षण, ईंधन बचत और सतत विकास को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सभी विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड महामारी के बाद की आर्थिक चुनौतियां, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते ऊर्जा दक्षता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य ऊर्जा खपत कम करने…
दीपम सेठ ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में गढ़वाल एवं कुमाऊं परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षकों, सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, एसटीएफ और जीआरपी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यव्यापी विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पिछले एक माह से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अपराधियों पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए 1400 से अधिक वांछित, फरार, इनामी और पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान संगठित अपराध पर भी प्रभावी कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 40 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए जबकि गुंडा…
Uttarakhand में राष्ट्रीय जनगणना अभियान के तहत मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में अब तक करीब 70 फीसदी कार्य पूरा किया जा चुका है। इस चरण को पूरा करने के लिए 24 मई की डेडलाइन निर्धारित की गई है। जनगणना टीमों ने अब तक 19 लाख घरों का सर्वे कर लगभग 86 लाख लोगों का डाटा संग्रहित किया है। भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव आरके सुधांशु के साथ जनगणना कार्य की समीक्षा की। वर्चुअल बैठक में जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों…
मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ओएमआर आधारित परीक्षा की तुलना में परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड अधिक सुरक्षित और पारदर्शी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद NEET-UG की पुन: परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी। छात्रों के एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे और उन्हें परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह…
भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में 19 राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर SIR प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम के निर्देशन में SIR की तैयारी पूरी कर ली गई है। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड में 29 मई से 7 जून 2026 तक गणना प्रपत्र के प्रिंटिग,…
चारधाम यात्रा इस वर्ष नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने के महज 25 दिनों के भीतर ही चारधाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 12 लाख 60 हजार के पार पहुंच गई है। सबसे अधिक उत्साह श्री केदारनाथ धाम को लेकर देखने को मिल रहा है। कठिन और उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद 22 दिनों में ही 5 लाख 23 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में 13 मई तक कुल 12.60 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM Modi ने दुनिया के मौजूदा हालात के बीच देश की आर्थिक मजबूती के लिए विशेष अपील की है। उन्होंने लोगों से एक साल तक सोने की खरीदारी न करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और विदेशी यात्राएं टालने का आह्वान किया है। इस अपील का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करना और ईंधन खपत को कम करना है। PM Modi की इसी अपील के क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक में सीएम धामी ने कहा…
पुष्कर सिंह धामी Cabinet ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी जोतों को एकीकृत करने और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति- 2026’ को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। यह नीति पर्वतीय जिलों के काश्तकारों के आर्थिक उत्थान और कृषि विकास के लिए एक व्यापक दूरदर्शी नीति साबित होगी। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा कड़े दिशा-निर्देश और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 5 वर्षों में 275 गांवों का कायाकल्प -…




















