उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का बड़ा फैसला लागू करने की दिशा में औपचारिक कदम उठा दिया है। जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कार्य करेगा। अब राज्य की सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड समाप्त करने की घोषणा की थी। उसी निर्णय के तहत सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को एक साझा शैक्षणिक ढांचे के तहत लाया जा रहा है, जिससे उनकी शिक्षा व्यवस्था को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
सरकार ने प्राधिकरण का गठन करते हुए इसमें विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षाविदों को शामिल किया है। यह प्राधिकरण अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम तय करेगा और शिक्षा की दिशा निर्धारित करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि अब अल्पसंख्यक शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी इसी प्राधिकरण के पास होगी और राज्य में संचालित सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के नियमों का पालन करना होगा।
