Author: teerandaj

किसी सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए कोई पद निकलता है। पीएचडी, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट जैसे लोग आवेदन कर देते हैं। देश में सरकारी नौकरी को लेकर इतनी बेताबी क्यों है? निजी क्षेत्र में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह एक ही है- नौकरी की गारंटी। प्राइवेट सेक्टर में कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों न हो, वहां काम करने वाले लोगों में असुरक्षा की भावना होती है। नए श्रम कानून लागू होने के बाद लोगों की दिलचस्पी यह जानने में है कि उनकी नौकरी कितनी सुरक्षित रहेगी। नए श्रम…

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उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक आपदाओं एवं सामरिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में सूचना महज एक औपचारिकता नहीं है। यह विश्वास की बुनियाद है। आपदा के समय इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देहरादून में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कांफ्रेंस–2025 (PRSI Conference) के उद्घाटन के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में जहां एक ओर सूचना की प्रचुरता है, वहीं दूसरी ओर गलत सूचना की चुनौती भी गंभीर है। ऐसे में सरकार और जनता के बीच सही, समयबद्ध और भरोसेमंद संवाद स्थापित करना जनसंपर्क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी…

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ किया। सगंध पौध केंद्र यानी कैप के सेलाकुईं स्थित परिसर में इस नीति के साथ ही पांच सैटेलाइट सेंटरों का शिलान्यास किया गया। ये सैटेलाइट सेंटर – परसारी ( चमोली ), रैथल ( उत्तरकाशी), भैसोड़ी ( अल्मोड़ा), खतेड़ा ( चंपावत) एवं विषाड ( पिथौरागढ़) में स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही भाऊवाला स्थित सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। सीएम धामी ने इस अवसर पर कहा कि सगंध की खेती से एक लाख किसानों को जोड़ने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है।…

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देहरादून में 13 से 15 दिसंबर तक देशभर के जनसंपर्क एवं कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स का संगम होगा। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (PRSI) की 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में सरकारी विभागों, कॉर्पोरेट, पीएसयू, अकादमिक संस्थानों और मीडिया जगत से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि जुटेंगे। PRSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजीत पाठक ने बताया कि इस वर्ष सम्मेलन की थीम है ‘विकसित भारत @2047: विकास भी, विरासत भी’। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में विचार किया जाएगा कि आने वाले वर्षों में पब्लिक रिलेशंस राष्ट्रनिर्माण, तकनीक, संवाद और जनभागीदारी के क्षेत्र में कैसी अग्रणी और निर्णायक भूमिका निभा सकता है। सीएम…

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अतुल्य उत्तराखंड के लिए विकास जोशी मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कोई टेक्नोलॉजी अगर है तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) है। कभी जिस एआई की बात हम साइंस फिक्शन किताबों और फिल्मों में सुना करते थे, वह आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप से लेकर हमारे घर में अब एआई ने पैठ बना ली है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि हमारे ऑफिस तक भी एआई पहुंच चुका है। इस एआई ने पहले ऑफिस पहुंचकर आपके हर काम में हाथ बंटाना शुरू किया। आप भी इसके सहारे छोटे-मोटे टास्क निपटा रहे हैं लेकिन…

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अतुल्य उत्तराखंड के लिए चारू तिवारी अस्सी-नब्बे का दशक उत्तराखंड राज्य आंदोलन का रहा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की यह ताप कई आंदोलनों और लोगों की आकांक्षाओं के चलते और तेज हो रही थी। सत्तर के शुरुआती दौर से ही यहां वन आंदोलन तेज हो गया था। गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय के आंदोलनों ने यहां के युवाओं में नई राजनीतिक चेतना का संचार किया। आपातकाल के प्रतिकार में भी युवाओं की भागीदारी रही। ‘नशा नहीं रोजगार दो’ से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चली। शराब के खिलाफ महिलाएं सड़क में उतरीं। रोजगार का मुद्दा था। जल, जंगल और जमीन की लड़ाइयां…

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उत्तराखंड उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां ग्रीन सेस या कहें पर्यावरण टैक्स लिया जा रहा है। राज्य में बाहर से आने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू होगा। इसे पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सवाल यह है कि इससे क्या सचमुच देवभूमि के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी? लोगों को दमघोंटू वाहनों के धूएं वाली हवा से निजात मिलेगी? या सिर्फ ग्रीन सेस से हरियाली सिर्फ सरकारी खजाने में ही आएगी? क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि सौ से डेढ़ सौ करोड़…

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सोशल मीडिया से बच्चों पर हो रहे दुष्प्रभावों के बारे में दुनिया में अब तक बातें ही हो रही हैं। जबकि, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। आस्ट्रेलिया में मंगलवार की आधी रात से टिकटॉक, अल्फाबेट के यूट्यूब और मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित कई प्लेटफार्मों तक बच्चों की पहुंच को रोक दिया गया है। इस कानून की प्राद्योगिक कंपनियां निंदा कर रही हैं। जबकि, अभिभावक बेहद प्रसन्न हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज का कहना है कि इस कानून के पालन में कठिनाइयां आ सकती हैं।…

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अतुल्य उत्तराखंड के लिए संजीव कंडवाल भारत की सांस्कृतिक – सामाजिक विविधता को दर्शाने के लिए एक पुरानी कहावत का इस्तेमाल किया जाता है – ‘कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी’ और जब हम Uttarakhand के पहाड़ों में होते हैं तो, यह विविधता हमें हर धार-खाल में नजर आने लगती है। उत्तराखंड के भूगोल और समाज की बनावट ही ऐसी रही है कि यहां हर घाटी हर चोटी में विशिष्ट तरह की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सुनाई देती है। इस तरह उत्तराखंड का समाज भारत की जनसांख्यिकी में भले ही छोटी सी हिस्सेदारी रखता हो, लेकिन यहां की सांस्कृतिक…

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New Rent Agreement-2025  : अगले महीने से एक हजार रुपये किराया बढ़ जाएगा। अगर नहीं दे सकते तो मकान खाली कर देना। ये शब्द किराये के मकानों में रहने वाले अधिकांश लोग कई बार सुन चुके हैं। अब इसपर लगाम लग जाएगी। केंद्र सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट पॉलिसी-2025 (नया गृह किराया प्रबंधन नियम-2025) के नियम केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। अब हर रेंट एग्रीमेंट को दो महीने के भीतर रजिस्टर कराना जरूरी होगा। अगर नियमों को नहीं मानते हैं तो 5000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। अब तक लोग रेंट एग्रीमेंट तो…

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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि Uttarakhand की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई, जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवराज सिंह चौहान से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा…

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संसद में Uttarakhand के पांच सांसद हैं। इसके बाद भी उत्तरकाशी में छह हजार देवदार वृक्षों को काटने का मुद्दा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने उठाया। उन्होंने कहा, एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि एक पेड़ मां के नाम। दूसरी ओर गंगोत्री के पास देवदार के छह हजार वृक्षों को काटने की अनुमति दे दी गई। आखिरी यह दोहरा चरित्र क्यों? दरअसल, गंगोत्री राजमार्ग के चौड़ीकरण की जद में ये देवदार के वृक्ष आ रहे हैं। हालांकि, इस मुद्दे पर कुछ लोग विरोध में हैं तो कुछ लोग चौड़ीकरण के समर्थन में हैं। कांग्रेस सांसद ने…

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पिछले 27 वर्षों में देहरादून नगर निगम ने नागरिक सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल करते हुए देहरादून को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित नगर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहीं। मौका था नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस का। उन्होंने कहा, देहरादून नगर निगम स्थापना दिवस का यह अवसर उन उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ-साथ आने वाले समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास के सपनों को धरातल पर साकार करने का भी है। उन्होंने कहा कि अमृत…

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जनता और सरकार के बीच पुल की भूमिका निभा रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स। मगर व्यूज के चक्कर में वह वैल्यूज न भूलें। महत्व बताने के साथ नसीहत भरें यह शब्द सीएम पुष्कर सिंह धामी के हैं। वह देहरादून में आयोजित उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट–2025 में बोल रहे थे। कार्यक्रम में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़े अनेक कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल उद्यमी, ब्लॉगर्स तथा युवा इंफ्लुएंसर्स ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अनेक सोशल मीडिया क्रिएटर्स से अनौपचारिक संवाद किया तथा उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। युवा कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हुए इस संवाद को मुख्यमंत्री ने युवा सोच और…

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उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने उच्च अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर निर्देश दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित लोगों से संपर्क कर उनकी हर संभव सहायता की जाए। साथ ही वन्यजीव से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक भी करें। इसी आदेश के क्रम में प्रमुख वन सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक तथा आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडेय ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तहसील पौड़ी के गजल्ड गांव का दौरा किया और गुलदार के हमले में मृत राजेन्द्र नौटियाल के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना…

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आयुष्मान योजना :  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि सभी अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा की भावना भी विकसित करें। जिससे वे कुशल और दक्ष चिकित्सक बनने के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और मानवता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र…

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