Uttarakhand राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई ग्राम पंचायतें आज भी उपेक्षा और संसाधनों के अभाव से जूझ रही हैं। प्रदेश के विकास के दावों के बीच एक कड़वी हकीकत यह है कि राज्य की 803 ग्राम पंचायतों के पास आज भी अपना पंचायत घर नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए अब सरकार ने पंचायत घरों के निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि को दोगुना करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने बजट बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया…
दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वे लगभग तैयार है और इसके शुरू होने की घोषणा से पहले ही जमीनी हकीकत ने सिस्टम की पोल खोल दी है। वीकेंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए ट्रायल के दौरान आशारोड़ी क्षेत्र में जाम लग गया। जिससे साफ हो गया कि एक्सप्रेस वे भले ही तैयार हो लेकिन उसे संभालने की तैयारी अधूरी है। ट्रायल के दौरान जैसे ही एक्सप्रेस वे से वाहनों को देहरादून शहर की ओर उतारा गया आशारोड़ी पर ट्रैफिक रेंगता नजर आया। यही नहीं, विकासनगर, मसूरी और ऋषिकेश जाने वाले मार्गों के लिए कोई ठोस ट्रैफिक प्लान अब तक जमीन पर…
Uttarakhand में लगातार हो रही वर्षा, बर्फबारी एवं घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने शनिवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से सभी जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल सुचारू की जाएं तथा समस्त विभाग 24×7 अलर्ट मोड में कार्य करें। सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौसम से उत्पन्न परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और नियमित रूप से अधिकारियों से फीडबैक ले रहे…
होमगार्ड्स वर्दी खरीद में अनियमितता : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े गंभीर अनियमितताओं के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए डिप्टी कमांडेंट होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से संबंधित है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई तथा…
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में उत्तर रेलवे के डीआरएम मुरादाबाद विनीता श्रीवास्तव के साथ मुख्य सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं और प्रकरणों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने ऋषिकेश–डोईवाला बाईपास रेलवे लाइन परियोजना के तहत राजाजी नेशनल पार्क और वन विभाग की 3.62 हेक्टेयर वन भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण कराते हुए निरीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देहरादून–मोहण्ड–सहारनपुर टनल आधारित रेलवे लाइन परियोजना के संबंध में फाइलन सर्व कराते हुए अद्यतन स्थिति शीघ्र साझा करने को कहा गया। इसके अलावा, हर्रावाला रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण मास्टर प्लान…
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब प्रत्येक राज्य समान रूप से विकसित होगा। इसके लिए उत्तराखंड को अपने संसाधनों, क्षमताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप स्पष्ट और दीर्घकालिक विकास दिशा तय करनी होगी। मुख्यमंत्री सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 के प्रथम सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए ठोस, व्यवहारिक और समयबद्ध रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री…
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से जुड़ा अपना सक्रिय करियर पूरा कर लिया है। नासा से रिटायरमेंट के बाद सुनीता विलियम्स ने कहा कि अंतरिक्ष में बिताए गए लंबे समय ने उनके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने भारत से अपने गहरे जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि भारत आना उन्हें हमेशा घर लौटने जैसा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से ज्यादा उन्हें जंगल के भालुओं से डर लगता है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की उन गिनी-चुनी अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं…
उत्तराखंड में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है। राज्य में अब तक 17 लाख से अधिक मरीजों को इस योजना के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा मिल चुकी है जबकि सरकार द्वारा इलाज पर 3400 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। यह योजना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ा रही है बल्कि इलाज के कारण परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को भी काफी हद तक कम कर रही है। राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अनुरूप अटल आयुष्मान…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल्याण पत्रिका किसी वैचारिक आंदोलन की उपज नहीं बल्कि भारत की आत्मा और सनातन संस्कृति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म की रक्षा न तो नारेबाजी से होती है और न ही टकराव से बल्कि शास्त्र तर्क और ज्ञान के आधार पर होती है और कल्याण ने यही कार्य शताब्दी भर किया है। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम स्थित गीता भवन में कल्याण पत्रिका के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जब देश वैचारिक भ्रम, सांस्कृतिक विघटन और इतिहास को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किए जाने के…
Uttarakhand सरकार की ओर से संचालित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान प्रदेश में सुशासन, त्वरित सेवा-प्रदान और जनसमस्याओं के समाधान का सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। सरकार और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने वाला यह कार्यक्रम शासन को वास्तविक अर्थों में जन-केंद्रित बना रहा है। 20 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी 13 जनपदों में इस अभियान के अंतर्गत कुल 408 जनसेवा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। केवल सोमवार को ही 13 नए शिविरों का आयोजन कर सरकार ने अपनी सक्रियता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। इन शिविरों में अब तक 330461 नागरिकों ने सहभागिता…
उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) न केवल सामाजिक सुधार का माध्यम बनी है, बल्कि तकनीकी उत्कृष्टता का भी एक सफल मॉडल बनकर उभरी है। यूसीसी के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं अब अंग्रेजी सहित भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही नागरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की सहायता से यूसीसी की पूरी प्रक्रिया समझकर स्वयं पंजीकरण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने से पूर्व ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पंजीकरण प्रक्रिया अत्यंत सरल, पारदर्शी और आम नागरिक के अनुकूल…
अतुल्य उत्तराखंड के लिए विकास जोशी Rupees Downfall : पिछले एक दशक से रुपये में गिरावट का एक ऐसा दौर चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। साल 2014 में जहां रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 60 के स्तर पर था, आज वह 90 के आंकड़े को पार कर चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपये की ये कमजोरी 3 दिसंबर, 2025 को रिकॉर्ड निचले स्तर 90.19 पर पहुंची। यह गिरावट 2022 की बाद की ना सिर्फ सबसे बड़ी गिरावट थी बल्कि 2025 में प्रमुख एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन भी था। रुपये में आई ये गिरावट…
कीमती धातुओं के बाजार में इस समय चांदी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। रिकॉर्ड तेजी के बीच चांदी ने इस साल निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक चांदी की कीमत में करीब 84000 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घरेलू सर्राफा बाजार में जहां साल के शुरुआती दिनों में चांदी करीब 2.39 लाख रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही थी, वहीं अब इसके दाम बढ़कर 3.27 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुके हैं। महज एक साल में करीब 35 प्रतिशत की यह छलांग चांदी के इतिहास में…
मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को देहरादून और ऋषिकेश क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। एमडीडीए ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति और नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमडीडीए की टीम ने सहस्त्रधारा रोड स्थित कुल्हान क्षेत्र में पैसिफिक गोल्फ के समीप कुलदीप द्वारा किए गए अवैध निर्माण को सील किया। यह कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के…
प्रकृति की सीमाओं को लांघते हुए और हजारों मील के दुर्गम रास्तों को अपनी पंखों की शक्ति से नापते हुए, एक दुर्लभ विदेशी मेहमान ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में दस्तक दी है। अलास्का और कनाडा के बर्फीले मैदानों से उड़ान भरकर ग्रेटर व्हाइट फ्रंटेड गूज नाम का यह दुर्लभ हंस ऐतिहासिक बैजनाथ झील पहुंचा है। यह न केवल इस पक्षी की अद्भुत सहनशक्ति का प्रमाण है बल्कि कुमाऊं के पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है। ग्रेटर व्हाइट फ्रंटेड गूज को पक्षियों की दुनिया का एथलीट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह हंस किसी सुपरफास्ट ट्रेन…
उत्तराखंड में यूसीसी के एक साल 27 जनवरी को पूरे हो जाएंगे। बीते एक साल में यूसीसी ने न केवल महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में समानता को मजबूती दी है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था की तस्वीर भी बदल दी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में सामने आया है जहां यूसीसी लागू होने के एक साल से भी कम समय में राज्य में 474447 विवाह पंजीकृत हो चुके हैं। यूसीसी के लागू होने से पहले राज्य में उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2010 प्रभावी…
