Author: teerandaj

Uttarakhand सरकार ने उपनल कर्मियों की वर्षों पुरानी मांग पर बड़ा फैसला लेते हुए समान कार्य के बदले समान वेतन लागू करने का शासनादेश जारी कर दिया है। इस निर्णय के तहत विभागों में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों को उसी पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों के समान न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात उपनल कर्मचारी लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। कई बार यह मामला सरकारों के स्तर पर विचाराधीन रहा, लेकिन किसी ठोस निर्णय तक नहीं पहुंच सका। धामी सरकार ने इसे प्राथमिकता…

अंकिता भंडारी हत्याकांड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोमवार को सीबीआई की टीम जांच के लिए उत्तराखंड पहुंच गई। टीम राज्य पुलिस, अभियोजन रिकॉर्ड और पूर्व में दर्ज साक्ष्यों की दोबारा समीक्षा करेगी। पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के वायरल ऑडियो से उपजे विवाद के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। लंबे समय से लंबित वीआईपी एंगल को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यह कदम अहम माना जा रहा है।…

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में बजट 2026-27 को पेश किया। अपने लगातार नौवें बजट भाषण में उन्होंने उत्तराखंड का विशेष उल्लेख करते हुए पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में वर्ल्ड क्लास ट्रेकिंग और हाइकिंग अनुभव विकसित करने के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट के पोथिगई मलाई क्षेत्र में इकोलॉजिकल रूप से सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में इस तरह के पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बजट में…

उत्तराखंड एसआईआर : भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों पर अमल करते हुए उत्तराखंड में प्री-स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (प्री-एसआईआर) की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में बीएलओ आउटरीच अभियान जोरों पर है। इसका मकसद हर मतदाता तक पहुंचकर समन्वय व संवाद कायम करना है। पहले चरण में राज्य के 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ, ईआरओ समेत पूरी चुनावी मशीनरी ने गजब का उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि यह अभियान मतदाता सूची को मजबूत बनाने…

Uttarakhand के सरकारी स्कूलों में हाईटेक शिक्षा के चमकदार दावे अब हकीकत की कसौटी पर फेल हो रहे हैं। शिक्षा विभाग कंप्यूटर लैब्स और डिजिटल क्लासरूम की बातें तो करता है लेकिन राज्यभर के हजारों बच्चे आज भी बिजली, पीने के पानी और फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। शिक्षा विभाग की हालिया रिपोर्ट ने इस बदहाली को बेनकाब कर दिया है जिससे शिक्षा व्यवस्था की नींव हिल गई है। पहाड़ी इलाकों में स्थिति सबसे खराब है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 275 सरकारी स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा। 191 स्कूलों में बच्चों को साफ पीने का पानी…

Uttarakhand में समग्र शिक्षा के तहत 544 और विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह घोषणा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इसकी विधिवत स्वीकृति दी गई है जिससे राज्य के हजारों छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार एनईपी-2020 के प्रावधानों के अनुरूप विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। इसी क्रम में समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के…

उत्तराखंड सरकार की अहम देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना जल्द लागू होने जा रही है। नियोजन विभाग द्वारा इस योजना के लिए तैयार किया जा रहा कानून अब अंतिम चरण में है। संभावना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के चार वर्ष पूरे होने के मौके पर योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। इस योजना का मकसद हरियाणा मॉडल की तरह केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और सुचारु रूप से वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है। इसके तहत राज्य में रहने वाले प्रत्येक परिवार का एकीकृत डिजिटल…

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में आर्थिक सर्वे 2026 की रिपोर्ट पेश की। इस आधिकारिक रिपोर्ट ने वैश्विक मंच पर भारत की नई हैसियत की पुष्टि कर दी है। भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 4 ट्रिलियन डॉलर के पड़ाव को पार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। समीक्षा के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो इसे लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेज प्रमुख इकोनॉमी बनाता है। अगले साल…

नैनीताल हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के नियमित वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेंशन अचानक बंद करने वाले वित्त विभाग के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने उत्तराखंड सरकार से पूरे मामले की पूरी जानकारी मांगी है। उत्तराखंड में लगभग दस हजार वर्कचार्ज कर्मचारी सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं या पहले ही रिटायर हो चुके हैं। इनमें से कई 1980 से 2025 तक लंबे समय तक काम करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके मृतक आश्रित शामिल हैं। इन सभी को पहले पेंशन और अन्य लाभ नियमित रूप से मिल रहे थे लेकिन हाल ही…

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विवादित यूजीसी समानता नियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश संजय कुशलपाल सिंह सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान नए नियमों को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अगले आदेश तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे जबकि अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 13 जनवरी को नोटिफाई हुए इन नियमों का उद्देश्य एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों व कर्मचारियों के खिलाफ कथित जातिगत भेदभाव रोकना था। हर उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) में समान अवसर केंद्र (ईओसी),…

हरित क्रांति की जन्मभूमि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GBPUAT) ने 2025 में अपनी गौरवशाली विरासत को वैश्विक पटल पर चमकाया। कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान के नेतृत्व में पंतनगर विश्वविद्यालय न केवल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऐतिहासिक उछाल के साथ भारत का शीर्ष कृषि विश्वविद्यालय बना, बल्कि कृषि नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी, वन्यजीव संरक्षण और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे क्षेत्रों में अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा। शोध से गांव तक, ज्ञान से जीवन तक के मंत्र ने किसानों की आय दोगुनी करने से ग्रामीण रोजगार सृजन तक अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित कीं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की जलवायु चुनौतियों…

Uttarakhand Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के भविष्य को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस बैठक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु राज्य की नई हाइड्रोजन नीति 2026 रही, जिसे सरकार ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा और इस क्षेत्र में आने वाले निवेश पर दी जाने वाली सब्सिडी का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति करेगी। यह कदम उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में…

महाराष्ट्र की सियासत के कद्दावर और दादा के नाम से लोकप्रिय नेता, उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा लैंडिंग के दौरान तकनीकी फेलियर के कारण हुआ। बताया जा रहा है कि अजित पवार बारामती में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जा रहे थे। सुबह करीब 7 बजे मुंबई से चार्टर विमान बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45XR (रजिस्ट्रेशन: VT-SSK) के जरिये उड़ान भरी थी। सुबह 8:40 बजे विमान ने बारामती हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और पायलट ने एटीसी से लैंडिंग की अनुमति मांगी। सब कुछ…

यूसीसी के एक साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हिमालयन कल्चरल सेंटर, गढ़ी कैंट में इसे राज्य के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने यूसीसी कमेटी सदस्यों, क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों और पंजीकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीएलसी का सम्मान किया। कार्यक्रम में यूसीसी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। सीएम ने कहा कि घोषणा से लेकर प्रभावी क्रियान्वयन तक की यह यात्रा गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। इसी दिन राज्य में समान…

यूसीसी का संशोधित अध्यादेश लागू हो गया है। इस संहिता के लागू हुए 27 जनवरी को एक वर्ष पूरा हो जाएगा। इसके पहले सरकार द्वारा लाए गए संशोधन अध्यादेश को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी। सरकार का उद्देश्य यूसीसी को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुचारू रूप से लागू करना है। इसके लिए संहिता के प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक प्रावधानों में कई सुधार किए गए हैं। ये बदलाव नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के संकल्प को मजबूत करने के साथ ही विवाह, तलाक, लिव-इन संबंध और उत्तराधिकार जैसी निजी जीवन से जुड़ी प्रक्रियाओं को और व्यवस्थित बनाने के लिए…

उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सोमवार को उस समय प्रशासनिक भूकंप आ गया जब बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर सीधे सत्ता के शिखर को चुनौती दे डाली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां पूरा अमला ध्वजारोहण की रस्म अदायगी में व्यस्त था वहीं 2019 बैच के इस पीसीएस अधिकारी ने सात पन्नों का वह विस्फोटक इस्तीफा शासन को भेजा, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की नींद उड़ा दी है। यह महज एक त्यागपत्र नहीं बल्कि वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ एक राजपत्रित अधिकारी का खुला विद्रोह है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पत्र में लिखा…