यूसीसी का संशोधित अध्यादेश लागू हो गया है। इस संहिता के लागू हुए 27 जनवरी को एक वर्ष पूरा हो जाएगा। इसके पहले सरकार द्वारा लाए गए संशोधन अध्यादेश को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी। सरकार का उद्देश्य यूसीसी को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुचारू रूप से लागू करना है। इसके लिए संहिता के प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक प्रावधानों में कई सुधार किए गए हैं। ये बदलाव नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के संकल्प को मजबूत करने के साथ ही विवाह, तलाक, लिव-इन संबंध और उत्तराधिकार जैसी निजी जीवन से जुड़ी प्रक्रियाओं को और व्यवस्थित बनाने के लिए…
