Bhu Kanoon की मांग को लेकर खड़े हो रहे जन-आंदोलन से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि देश के बाकी हिस्सों में जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर क्या कानून हैं। ‘सात बहनें’ कहे जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों में बाहर के लोग न तो जमीन खरीद सकते हैं और न जमीन खरीदकर उद्योग लगा सकते हैं। असम के अलावा सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मेघालय के अलावा त्रिपुरा में भी कई इलाके हैं, जहां इसी तरह के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं ताकि स्थानीय लोगों की आबादी बाहरी लोगों के आने से कम ना हो जाए।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड जैसे राज्यों में ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं, जो बाहरी लोगों को आने से रोकते हैं। इन राज्यों को दो श्रेणियों में रखा गया है- संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची। जो राज्य पूरे के पूरे छठी अनुसूची में आते हैं वहां स्थानीय लोगों के स्वायत्त शासन का प्रावधान रखा गया है। पांचवीं अनुसूची के भी कई इलाके हैं जहां स्वायत्त शासन लागू है। मसलन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आदिवासी बहुल इलाके। जिन-जिन राज्यों में पांचवीं अनुसूची लागू है वहां के राज्यपालों को संविधान ने कई शक्तियां दी हैं। ये सिर्फ राज्यपाल ही नहीं बल्कि उस राज्य के आदिवासियों के अभिभावक भी कहलाते हैं। इन इलाकों में भी बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते।
अनुसूचित इलाकों का परिसीमन आदिवासियों की आबादी पर निर्भर करता है। समय-समय पर इन इलाकों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ‘ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल’ की सिफारिशों पर राज्यपाल फैसले लेते हैं। इन्हीं सिफारिशों पर विकास की परियोजनाओं को भी हरी झंडी
मिलती है। इसमें ग्राम सभाओं की भी अहम् भूमिका है। अनुसूचित इलाकों में राज्यपालों को इतनी संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई है कि वो परिस्थिति को देखते हुए किसी भी कानून को अपने राज्य में लागू होने से रोक सकते हैं या फिर लागू कर सकते हैं।
अनुसूचित इलाकों के लिए बनाए गए अधिनियमों के मुताबिक जमीन को बेचने पर पूरी रोक है। इसके कुछ उदाहरण झारखंड में लागू ‘संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम’ और ‘छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम’ के रूप में हैं जहां किसी भी स्थानीय आदिवासी की जमीन खरीदी या बेची नहीं जा सकती है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का सवाल है तो मेघालय पहले असम राज्य का हिस्सा था और बाद में उसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया। उसी तरह नगालैंड भी 1963 तक असम राज्य का ही हिस्सा था। पहले पूर्वोत्तर में असम और नगालैंड ही दो राज्य थे, बाकी के इलाकों को केंद्र शासित रखा गया था जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा।
अब बात संविधान की छठी अनुसूची की करते हैं। ये वो इलाके हैं जहां स्थानीय आदिवासियों की आबादी काफी ज्यादा है। वहां इन जातियों के हिसाब से स्वायत्त शासित परिषदों की स्थापना की गई है। इन इलाकों में भी राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है।
नगालैंड ने भी अलग राज्य के लिए काफी संघर्ष किया और वो भी काफी हिंसक तरीकों से। यहां संविधान का अनुच्छेद-371-ए राज्य को शासन चलाने के लिए अलग शक्तियां प्रदान करता है, जो स्थानीय रीति रिवाजों के अनुकूल हों, मेघालय में मातृसत्ता का बोलबाला है और जमीन, घर की महिला के नाम पर ही होती है। यहां भी बाहर से आकर जमीन नहीं खरीदी जा सकती।
12 मार्च, 2018 को अरुणाचल प्रदेश (भूमि निपटान और अभिलेख) (संशोधन) विधेयक-2018, राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह बिल पहली बार राज्य के नागरिकों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करता है। इससे पहले, 2000 के अरुणाचल प्रदेश (भूमि निपटान और अभिलेख) अधिनियम के तहत, राज्य के निवासियों के पास भूमि का स्वामित्व नहीं था। भूमि के एक टुकड़े पर दावा करने के लिए स्थानीय आबादी को प्राप्त एकमात्र दस्तावेज एक जिले के उपायुक्त द्वारा जारी किया गया ‘भूमि अधिकार प्रमाण-पत्र’ था, जो वन विभाग और ग्राम परिषद् द्वारा अनुमोदन के अधीन था। वास्तविक स्वामित्व राज्य के पास बना रहा। यह संशोधन वैध भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिक बना देगा और उन्हें इसे 33 साल तक के लिए पट्टे पर देने की अनुमति देगा। इस अवधि के अंत में, पट्टे को और 33 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
संशोधन की घोषणा करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी एक नोट में कहा गया कि यह पहाड़ी राज्य में विकास लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा, जो काफी हद तक केंद्रीय उदारता पर निर्भर है। ‘इस कानून के साथ, बाहर से भारी निवेश अपेक्षित है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा,’। प्रेस नोट में जोड़ा गया कि संशोधन के सौजन्य से, ‘अब बैंकों से कर्ज प्राप्त करने के लिए भूमि गिरवी रखी जा सकती है क्योंकि क्रेडिट के औपचारिक चैनल खोले गए हैं’। अरुणाचल प्रदेश में अब तक भू-अधिकार प्रणाली में अक्सर अंतर्विरोधों का उल्लेख रहा है। उत्तर पूर्व के अधिकांश अन्य राज्यों की तरह अरुणाचल प्रदेश कई अनुसूचित जनजातियों का घर है, वे राज्य की आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा हैं। प्रत्येक जनजाति के अपने प्रथागत कानून होते हैं, जिसके अनुसार आम तौर पर भूमि लेनदेन सहित दैनिक मामलों का प्रबंधन होता है।
उत्तर-पूर्व में अन्य आदिवासी राज्यों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विपरीत, संविधान अरुणाचल प्रदेश में प्रथागत कानूनों द्वारा स्थानीय शासन की इस प्रणाली को कानूनी मान्यता प्रदान नहीं करता है। फिर भी राज्य की जनजातियां प्रथागत कानूनों को प्राथमिकता देना जारी रखती हैं। ज्यादातर मामलों में राज्य सरकार हस्तक्षेप करने से बचती है। जैसा कि सामाजिक वैज्ञानिक वाल्टर फर्नांडीस ने कहा- ‘सैद्धांतिक रूप से औपचारिक कानून लागू होता है लेकिन व्यवहार में प्रथागत कानून लागू होता है।’
हालांकि, इस विरोधाभास ने राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की एक्सरसाइज में अक्सर भ्रम पैदा किया है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में व्यस्त बुनियादी ढांचे का विस्तार देखा है। उदाहरण के लिए, उत्तर-पूर्व में जनजातीय जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक सामुदायिक भूमि है- जनजातीय प्रशासन द्वारा नियंत्रित साझा स्थान। लेकिन भारत का भूमि अधिग्रहण कानून केवल व्यक्तिगत स्वामित्व को मान्यता देता है।
संविधान के अनुच्छेद-371ए और 371जी के तहत विशेष दर्जा प्राप्त नगालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में भूमि अधिग्रहण प्रथागत कानूनों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी निकायों के परामर्श से किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, जहां ऐसा कोई विशेष प्रावधान मौजूद नहीं है, लेकिन प्रथागत कानून वैसे भी हावी हैं, भूमि अधिग्रहण की कवायद अक्सर उलझन पैदा करती है। सियांग, स्वदेशी किसान मंच के महासचिव तासिक पंगकम कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वामित्व लोगों को भूमि अधिग्रहण में अधिक सौदेबाजी की शक्ति देगा। पंगकम के मुताबिक, ‘अगर लोग हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो अब लोग अपनी जमीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नहीं देंगे।’
‘फोरम ऑफ सियांग डायलॉग’ के विजय ताराम ने कहा कि संशोधन लोगों को आर्थिक रूप से मदद करेगा और संभावित भूमि अधिग्रहणकर्ताओं के साथ बेहतर बातचीत करने के लिए उन्हें सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा, ‘अभी हमारे पास काफी हेक्टेयर जमीन होने पर भी हम इसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने के लिए नहीं कर सकते हैं।’ लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच राय बंटी हुई है। राज्य के एक स्थानीय किसान समूह सियांग पीपुल्स फोरम के महासचिव किसान और सामाजिक कार्यकर्ता ओयर गाओ ने संशोधन की निंदा करते हुए कहा कि इससे अधिक आदिवासी लोगों को बेदखल किया जाएगा। ‘हर कोई भूमि के पंजीकरण के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा,’। ‘और पंजीकरण के अभाव में सभी भूमि को अवर्गीकृत वन घोषित कर दिया जाएगाे और सरकार अधिग्रहण कर लेगी।’ उन्होंने तर्क दिया कि सरकार की ‘मुख्य नीति’ बड़े बांधों के निर्माण के लिए जमीन देना है।
वहीं फर्नाडीस के अनुसार, संशोधन बाधाओं को कम करने और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने का सरकार का तरीका हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में उत्तर पूर्व में भारत के जल-विद्युत केंद्र के रूप में उभरा है। करीब 200 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की योजना इस क्षेत्र में है।
राज्य में कुछ स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सरकार ने पुनर्वास प्रक्रिया के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया है, जो कई विशेषज्ञों का दावा है कि विस्थापित लोगों की सामुदायिक भूमि- केंद्रित जीवन शैली को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए विवादास्पद लोअर सुबनसिरी परियोजना द्वारा विस्थापित प्रत्येक परिवार को एक हेक्टेयर भूमि दी गई थी। लेकिन झूमिंग के नाम से जाने जाने वाले पारंपरिक भ्रमणशील खेती के तरीकों का पालन करने वाले परिवारों के पास बांध के निर्माण से पहले सामुदायिक भूमि के बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच थी। हालांकि विरोध प्रदर्शनों के कारण ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे रोक दिया।
फर्नाडीस का तर्क है कि इस तरह के अधिग्रहण को अब कानूनी मंजूरी मिल जाएगी और यह अधिक सामान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा, ‘वर्तमान कानून लोगों को भूमि पर अधिकार देने के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रतिरोध को दूर करने का प्रयास प्रतीत होता है।’ ‘वास्तव में यह परिवारों को कुछ व्यक्तिगत भूमि देने और फिर उन्हें भूल जाने की पुनर्वास नीति के समान होगा। व्यवहार में, इस प्रकार अधिकांश सामुदायिक भूमि को पिछले दरवाजे से राज्य की संपत्ति में बदल दिया जाएगा और फिर इनमें से कई परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश में बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं के कारण भूमि अलगाव नामक एक निबंध में, शोधकर्ता और कार्यकर्ता मंजू मेनन ने बताया कि ये पुनर्वास पैकेज कैसे कम हो गए। ‘यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कृषि के लिए झूम भूमि का उपयोग करने के अलावा, वन परती औषधीय पौधों, जंगली खाद्य पदार्थों और अन्य वन उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी विस्थापित आबादी के लिए उपलब्ध नहीं होगा। (दिनकर कुमार के विचार, हिमांतर से साभार)
