Author: teerandaj

Mahakumbh में पुण्य की डुबकी से कोई छूट न जाए, सभी की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए योगी सरकार ने प्रदेश की जेल में बंद कैदियों के लिए भी बड़ी पहल की है। प्रदेश की जेलों में बंद हजारों कैदियों को भी इसका अवसर मिला। दरअसल, संगम से गंगा जल प्रदेश की सभी जेलों में पहुंचाया गया है। वहां पर एक कुंड बनाकर उसमें डाल दिया गया है। बंदी उसी कुंड के जल से स्नान किए। बताया जा रहा है कि इस दौरान हर-हर महादेव, गंगा मैया की जय से प्रदेश भर की जेलें गूंज उठी। यह…

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तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से आयोजित हो रहे दिव्य-भव्य और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ ने शनिवार को नया इतिहास रच दिया है। यहां अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम कर दी है। 60 करोड़ से अधिक की यह संख्या किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मनुष्य के अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी सहभागिता बन चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में कुल 120 करोड़ सनातनी हैं। इस लिहाज से महाकुंभ में दुनिया के…

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mann ki baat :  नेशनल गेम्स की सफल मेजबानी कर उत्तराखंड ने एक इतिहास रच दिया है। इसकी गूंज पीएम की मन की बात में भी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने National Games की मेजबानी और उसमें उत्तराखंड के प्रदर्शन की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा National Games ने यह साबित किया कि कंफर्ट में रहकर कोई चैंपियन नहीं बन सकता। उत्तराखंड ने मेजबानी के लिए व्यवस्था करने और खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन को सुधारने में जमकर पसीना बहाया। इसके अलावा पीएम ने सर्विसेज की टीम को चैंपियन बनने की बधाई दी। पीएम ने कई खिलाड़ियों के नाम लेकर भी उन्हें…

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स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में एक सवाल के जवाब में बताया कि 60 दिनों के भीतर 1500 वार्ड बॉयज भर्ती किए जाएंगे। हालांकि, यह पद किस प्रक्रिया से भरे जाएंगे इस बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। फिर भी मेडिकल क्षेत्र में रुझान रखने वाले प्रदेश के युवाओं के सामने एक सुनहरा अवसर है। बतादें कि नियम-58 के अंतर्गत कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली हैं। वेलनेस सेंटर भी बुरे हालात में…

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 17वें कृषि सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में हमेशा से किसान रहे हैं। इस बार के बजट में भी उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विवि के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान ने सीएम का स्वागत किया। साथ ही विवि द्वारा किए जा रहे कार्यों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पंतनगर विवि का गौरवशाली इतिहास रहा है। कृषि प्रदर्शनी के स्टालों से किसानों को उपज उत्पादन को लेकर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलता है। पीएम…

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भू-कानून  : बाहरी लोग अब देवभूमि के 11 जिलों में कृषि और बागवानी की जमीन नहीं खरीद पाएंगे। साथ ही 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीद के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। अब डीएम को व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा। भूमि खरीद की अनुमति अब शासन ही देगा। सभी मामलों में सरकार के बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। धामी मंत्रिमंडल ने संशोधित भू-कानून विधेयक को मंजूरी दे दी है। नए कानून के मुताबिक, सभी मामलों में सरकार के बनाए…

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Uttarakhand Budget 2025: धामी सरकार ने 2025-2026 का बजट पेश कर दिया है। यह बजट एक लाख एक हजार एक सौ 75 करोड़ रुपये का है। इस बार धामी सरकार का कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर खास जोर है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अभी तक दी गई जानकारी के मुताबिक, मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़ रुपये। जमरानी बांध के लिए 625 करोड़। सौंग बांध के लिए 75 करोड़। लखवाड़ के लिए 285 करोड़। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500…

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धामी कैबिनेट ने बुधवार को भू-कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। बुधवार को विधानसभा में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट सत्र में नया भू-कानून लाने की घोषणा की थी। बुधवार को विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 9.30 बजे से हुई। बैठक में सख्‍त भू-कानून के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई। बतादें कि प्रदेश में भू-कानून को कड़ा बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। मुख्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। कैबिनेट की…

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उत्तराखंड बजट सत्र 2025 की शुरुआत हो गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने UCC से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यूसीसी कानून मातृशक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही उन्होंने धामी सरकार की विकास योजनाओं की अब तक की यात्रा और भावी रोडमैप पेश किया। राज्यपाल ने 43 विभागों की योजनाओं का जिक्र कर बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार किस तरह जनता तक इनका लाभ पहुंचाएगी। राज्यपाल ने अभिभाषण में राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के 100 से अधिक पदक जीतने के रिकॉर्ड को शामिल करते हुए उदीयमान खिलाड़ियों के लिए होने वाले खेल महाकुंभ, मुख्यमंत्री…

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इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाह फैली है कि प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार और मेला व जिला प्रशासन की ओर से मेले का एक्सटेंशन करते हुए इसे मार्च तक बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज के डीएम रविंद्र मांदड़ ने ऐसी अफवाहों का सिरे से खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह नितांत अफवाह है। महाकुंभ मेले का जो शेड्यूल जारी होता है, वह मुहूर्त के हिसाब से जारी होता है और पहले से तय होता है। 26 फरवरी को निर्धारित तिथि पर ही महाकुंभ का समापन होगा और…

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तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से आयोजित हो रहा दिव्य-भव्य धार्मिक, सांस्कृतिक समागम ‘महाकुंभ 2025’ अब इतिहास रच चुका है। यहां अबतक 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की है। 55 करोड़ से अधिक की यह संख्या किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मानव इतिहास की अबतक की सबसे बड़ी सहभागिता बन चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कुल 110 करोड़ सनातनी निवास करते हैं। इस लिहाज से महाकुंभ में देश की आधे सनातनी त्रिवेणी संगम…

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PM Modi In Uttarkashi:  पीएम मोदी 27 फरवरी को दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक जनकताल का शिलान्यास करेंगे। पूरी उम्मीद है कि इससे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। पर्यटन को पंख लगेगा साथ ही बड़े स्तर पर स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसे लद्दाख की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बतादें कि 1962 के युद्ध के बाद नेलांग और जादूंग सहित सोनम घाटी छावनी में तब्दील हो गई थी। वहां पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। लेकिन अब भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर लद्दाख की तर्ज पर विकसित करने की योजना शुरू…

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38वें राष्ट्रीय खेल में लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र में रहा शुभंकर मौली राष्ट्रीय खेलों के समापन के बाद सीएम आवास पहुंचा। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में मौली का स्वागत किया। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर प्रतीक ’मौली’ (मोनाल पक्षी) देशभर में चर्चा का केंद्र रहा है। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली राज्य के हर जनपद में भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल के दौरान मौली की सक्रियता ने सबका दिल जीतने का कार्य किया। उत्तराखण्ड का राज्य पक्षी मोनाल की विशिष्टता से देशभर के लोग परिचित हुए। 38वें राष्ट्रीय खेल ने उत्तराखंड को…

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पहली बार National Games की मेजबानी कर रहा उत्तराखंड ने कई मोर्चों पर वाहवाही बटोरी है। शानदार मेजबानी की तारीफ तो हर जगह हो ही रही है साथ में खेल में उत्तराखंडी खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना भी की जा रही है। उत्तराखंड ने आखिरी दिन पदकों का शतक लगा सबको चौंका दिया। पदकों के लिहाज से देखा जाए तो वह तालिका में चौथे स्थान पर है। उत्तराखंड से आगे सिर्फ सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (एसएससीबी), महाराष्ट्र और हरियाणा ही रहा। एसएससीबी को कुल 121 पदक मिले। महाराष्ट्र ने 198 पदक पाए। वहीं, हरियाणा ने 153 पदक झटके। उत्तराखंड ने…

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लोकसभा में भारी हंगामे के बीच 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने New Income Tax Bill पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट एक चुनौतीपूर्ण समय के दौरान तैयार किया गया था, जिसमें अनुमान या पूर्वानुमान से परे गंभीर बाहरी चुनौतियां थीं। इसके बावजूद, हमने भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आकलन को यथासंभव सटीक रखने का प्रयास किया है। नए आयकर कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है। अब केवल टैक्स ईयर होगा। नए आयकर कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव…

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धामी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तराखंड में सड़क हादसा होने की दशा में 19 विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी है। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जल्द ही यह कानून का शक्ल ले लगा। बतादें कि राज्य में नौ साल बाद सड़क सुरक्षा नीति में बदलाव किया गया है। पूर्व की नीति में विभागों के काम निर्धारित नहीं थे। नई नीति में परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन विभाग समेत कई विभागों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। अब परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा संबंधी एक्ट भी बनाएगा, जिसके तहत लापरवाही पर संबंधित…

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